Delimitation kya hai: परिसीमन क्या है? अनुच्छेद 82, 170, 327 और प्रक्रिया आसान शब्दों में

परिसीमन तय करता है कि आपके राज्य को कितने सांसद मिलें और आपके निर्वाचन क्षेत्र की सीमा कहाँ से गुज़रे। सार: जनगणना के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला आयोग सीटें दोबारा खींचता है ताकि हर सीट पर लगभग बराबर आबादी हो; उसके आदेश क़ानून होते हैं और अदालतें आमतौर पर उन्हें छू नहीं सकतीं।
मूल बातेंDelimitation kya hai: परिसीमन का मतलब आसान शब्दों में
परिसीमन (delimitation) का मतलब है यह तय करना कि हर राज्य को कितनी सीटें मिलें और हर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र की सीमा खींचना, ताकि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर लोगों की आवाज़ बने। यही "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के वादे को निभाने का तरीक़ा है: भीड़ भरे शहर में आपका वोट उतना ही वज़न रखे जितना किसी छोटे पहाड़ी ज़िले का वोट।
परिसीमन तीन काम करता है: (1) आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटें राज्यों में बाँटना; (2) हर राज्य को लगभग बराबर आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटना; और (3) तय करना कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक स्कूल सोचिए जिसमें 10 कक्षाएँ हैं। किसी कक्षा में 80 बच्चे हैं, किसी में 20, पर मॉनिटर हर कक्षा में एक ही है। क्या यह सही है? नहीं। इसलिए प्रिंसिपल हर कुछ साल में सेक्शन बदलते हैं ताकि हर कक्षा में लगभग 40 बच्चे हों। परिसीमन यही फेरबदल है, जो हर जनगणना के बाद मतदाताओं के लिए होता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
2019 में मलकाजगिरी (तेलंगाना) में लगभग 31.5 लाख मतदाता थे और लक्षद्वीप में लगभग 55,000। दोनों एक-एक सांसद चुनते हैं। 2001 की जनगणना पर खींची गई सीमाएँ तेज़ी से बढ़ते शहरों के साथ नहीं चल पाईं।
मूल पाठपरिसीमन के अनुच्छेद 81, 82, 170, 327 और 329: सटीक शब्द
81. लोक सभा की संरचना।— (1) अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा—
(क) राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए पाँच सौ तीस से अनधिक सदस्यों, और
(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने गए बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—
(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहाँ तक साध्य हो, सभी राज्यों के लिए एक ही हो; और
(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, जहाँ तक साध्य हो, पूरे राज्य में एक ही हो:
परंतु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती।
82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन।— प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे:
परंतु ऐसे पुनःसमायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता:
परंतु यह और कि ऐसा पुनःसमायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनःसमायोजन के पहले विद्यमान हैं:
परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन,—
(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित स्थानों के आबंटन का; और
(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित किए जाएँ,
पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा।
170(3) [उद्धरण, तीसरा परंतुक] परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन,— (i) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित स्थानों की कुल संख्या का; और (ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित किए जाएँ, पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा।
170. विधान सभाओं की संरचना।— (1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए पाँच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।
(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, जहाँ तक साध्य हो, पूरे राज्य में एक ही हो।
(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे ...
327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद समय-समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावलियाँ तैयार करना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगी।
329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
परिसीमन अधिनियम, 2002, धारा 10(2) (हिंदी रूपांतर): भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बाद ऐसा हर आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 81 लोकसभा का आकार (राज्यों से अधिकतम 530, केंद्रशासित प्रदेशों से 20) और हर सीट पर बराबर आबादी का नियम तय करता है। अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद संसद द्वारा चुना गया प्राधिकारी सीटों का पुनःसमायोजन करेगा; अनुच्छेद 170 विधानसभाओं (60 से 500 सदस्य) के लिए यही कहता है। अनुच्छेद 327 संसद को यह क़ानून बनाने देता है, जो उसने परिसीमन अधिनियमों से बनाया। और अनुच्छेद 329(क) अदालतों को ऐसे क़ानूनों पर सवाल उठाने से रोकता है, ताकि चुनाव अंतहीन मुक़दमों में न फँसें।
पेच यह है: 1976 में जोड़ा गया और 2001 में बढ़ाया गया एक परंतुक कहता है कि 2026 के बाद की पहली जनगणना तक पुनःसमायोजन ज़रूरी नहीं। यह फ़्रीज़ नोट 19 में समझाया गया है।
चरण दर चरणभारत में परिसीमन की प्रक्रिया: जनगणना से नए नक्शे तक
- 1जनगणना के आंकड़े आते हैं
हर राज्य, ज़िले और गाँव की आबादी प्रकाशित होती है। परिसीमन हमेशा जनगणना के आंकड़ों पर होता है, मतदाताओं की गिनती पर नहीं।
- 2संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है
अनुच्छेद 82, 170 और 327 के तहत। अब तक: 1952, 1962, 1972 और 2002।
- 3आयोग बनता है
अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के (कार्यरत या सेवानिवृत्त) न्यायाधीश, CEC या एक चुनाव आयुक्त, और हर राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त।
- 4सहयोगी सदस्य जुड़ते हैं
हर राज्य से पाँच सांसद और पाँच विधायक, अध्यक्षों द्वारा नामित, आयोग को सलाह देते हैं पर वोट नहीं दे सकते, न आदेश पर दस्तख़त कर सकते हैं।
- 5मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित होते हैं
राजपत्र और स्थानीय अख़बारों में, जनता से आपत्तियाँ माँगते हुए।
- 6हर राज्य में सार्वजनिक बैठकें
नागरिक, दल और समूह किसी सीमा के पक्ष या विपक्ष में बात रखते हैं। आयोग मसौदा बदल सकता है।
- 7अंतिम आदेश राजपत्र में
इन्हें क़ानून का बल मिलता है (धारा 10) और कोई अदालत सामान्य तरीक़े से इन पर सवाल नहीं उठा सकती।
- 8राष्ट्रपति शुरुआत की तारीख़ तय करते हैं
नया नक्शा अगले आम चुनाव से लागू होता है; मौजूदा सदन पर असर नहीं (अनुच्छेद 82, पहला परंतुक)।
झटपट तालिकापरिसीमन के अनुच्छेद और सभी परिसीमन आयोग एक नज़र में
| अनुच्छेद | परिसीमन के बारे में क्या कहता है |
|---|---|
| अनुच्छेद 81 | लोकसभा का आकार; राज्यों के बीच और भीतर हर सीट पर बराबर आबादी |
| अनुच्छेद 82 | हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनःसमायोजन; 2026 के बाद की पहली जनगणना तक फ़्रीज़ |
| अनुच्छेद 170 | विधानसभा का आकार 60-500; हर जनगणना के बाद पुनःसमायोजन; वही फ़्रीज़ |
| अनुच्छेद 327 / अनुच्छेद 328 | संसद (और उसके अधीन राज्य विधानमंडल) परिसीमन सहित चुनाव क़ानून बनाती है |
| अनुच्छेद 329 | परिसीमन क़ानूनों पर अदालत में सवाल नहीं; चुनाव विवाद केवल चुनाव याचिका से |
| अनुच्छेद 330 / अनुच्छेद 332 | लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST सीटें उनकी आबादी के अनुपात में |
| अनुच्छेद 334A | महिला आरक्षण (एक-तिहाई) 2023 के बाद की पहली जनगणना के बाद हुए परिसीमन से ही शुरू होगा |
| वर्ष | क़ानून | अध्यक्ष | जनगणना | लोकसभा सीटें |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Delimitation Commission Act, 1952 | न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर | 1951 | 494 |
| 1963 | Delimitation Commission Act, 1962 | न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर | 1961 | 522 |
| 1973 | Delimitation Act, 1972 | न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर | 1971 | 542 (543 सिक्किम सहित) |
| 2002 | Delimitation Act, 2002 | न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह | 2001 | 543 (कोई बदलाव नहीं) |
आपस में जोड़ेंआगे पढ़ें: परिसीमन नोट 18 से 20
- आयोग में कौन होता है और कैसे काम करता है: परिसीमन आयोग।
- सीटें क्यों फ़्रीज़ हैं और उत्तर-दक्षिण विवाद: लोकसभा सीट फ़्रीज़ और उत्तर-दक्षिण बहस।
- जब सीमाएँ धोखे से खींची जाएँ: गेरीमैंडरिंग की आसान व्याख्या।
- 2026 की ख़बर एक पेज में: परिसीमन आयोग और सीट फ़्रीज़ (लीगल अपडेट)।
- वोट के बाद के विवाद: चुनाव याचिका और अनुच्छेद 329।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- परिसीमन = आबादी के हिसाब से सीटें और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करना।
- अनुच्छेद 82 (लोकसभा) और अनुच्छेद 170 (विधानसभा): हर जनगणना के बाद पुनःसमायोजन।
- अनुच्छेद 327: क़ानून संसद बनाती है; 329(क): अदालतें सवाल नहीं उठा सकतीं।
- आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002।
- विधानसभा: न्यूनतम 60, अधिकतम 500 (अनु. 170)।
- हर विधानसभा सीट पूरी तरह एक लोकसभा सीट के भीतर।
- महिला आरक्षण (अनु. 334A) अगले परिसीमन का इंतज़ार कर रहा है।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): परिसीमन
कौन सा अनुच्छेद हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनःसमायोजन का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में हो सकते हैं:
कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के क़ानूनों पर अदालतों को सवाल उठाने से रोकता है?
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस आधार पर होता है?
परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्य (सांसद और विधायक):
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
परिसीमन क्या है, आसान शब्दों में?
जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और सीमाएँ दोबारा तय करना ताकि हर सीट पर लगभग बराबर आबादी हो।
भारत में परिसीमन कौन करता है?
संसद के परिसीमन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग। विशेष मामलों में संसद ने यह काम चुनाव आयोग को दिया है, जैसे 2023 में असम।
भारत में आख़िरी परिसीमन कब हुआ?
न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह आयोग (2002-2008), 2001 की जनगणना पर। इसका नक्शा 2008-09 के चुनावों से लागू है।
क्या परिसीमन से लोकसभा सीटों की संख्या बदलती है?
बदल सकती है। फ़्रीज़ की वजह से 1977 से कुल 543 हैं। अप्रैल 2026 के असफल 131वें संशोधन विधेयक में 850 तक सीटों का प्रस्ताव था।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 12 नवंबर 2026 को जाँचे गए। अनुच्छेद 81, 170 और 327 का हिंदी पाठ सरल रूपांतर है; अंग्रेज़ी पाठ प्रामाणिक है। मलकाजगिरी और लक्षद्वीप के मतदाता 2019 के गोल आंकड़े हैं।