24 घंटे की घड़ी तब से चलेगी जब पुलिस ने पकड़ा, न कि जब 'गिरफ़्तार' लिखा: सुप्रीम कोर्ट
पुलिस अक्सर किसी को सुबह उठा लेती है, दिन भर पूछताछ करती है और 'गिरफ़्तारी' रात में दिखाती है। तो अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की सीमा किस समय से गिनी जाए? 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ जवाब दिया: उसी पल से जब आपकी आज़ादी छीनी गई। जानिए फ़ैसला आसान शब्दों में, और आपके लिए इसका मतलब।

5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया
जस्टिस उज्जल भुइयाँ और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने 5 नवंबर 2026 को सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026 INSC 1195) का फ़ैसला सुनाया। सवाल सीधा था: अनुच्छेद 22(2) के 24 घंटे तब शुरू होते हैं जब व्यक्ति को पहली बार रोका गया, या तब जब एजेंसी ने कागज़ पर गिरफ़्तारी दर्ज की?
कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे हिरासत की तारीख़ और समय से शुरू होते हैं, जब व्यक्ति की आज़ादी सच में छिन जाती है। पूछताछ के लिए कोई अनौपचारिक 'बफ़र' समय नहीं है जिसमें घड़ी न चले। अगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना हिरासत 24 घंटे (यात्रा का समय छोड़कर) से ज़्यादा हो जाए, तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। ख़बरों के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे के भीतर भी हिरासत उचित होनी चाहिए, और मजिस्ट्रेट रिमांड देने से पहले हिरासत का असली समय दर्ज करें और नियम का पालन जाँचें। अपीलकर्ताओं को रिहा करने का आदेश हुआ।
एक नज़र मेंएक नज़र में फ़ैसला: मुख्य तथ्य
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| मामला | सुजीत दास बनाम भारत संघ, 2026 INSC 1195 |
| तारीख़ और बेंच | 5 नवंबर 2026; जस्टिस उज्जल भुइयाँ और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर |
| प्रावधान | संविधान का अनुच्छेद 22(2); BNSS 2023 धारा 58 (पुरानी CrPC धारा 57) |
| मुख्य सिद्धांत | 24 घंटे असली हिरासत से गिने जाएँगे, गिरफ़्तारी मेमो के समय से नहीं |
| कोई छूट नहीं | पूछताछ के लिए 24 घंटे की घड़ी से बाहर कोई अनौपचारिक समय नहीं |
| 24 घंटे के भीतर | हिरासत फिर भी उचित होनी चाहिए; मजिस्ट्रेट रिमांड से मना कर सकते हैं |
| मजिस्ट्रेट का कर्तव्य | हिरासत की असली तारीख़ और समय दर्ज करना, पालन जाँचना |
| नतीजा | अपीलकर्ताओं को रिहा करने का आदेश |
'गिरफ़्तारी' सिर्फ़ कागज़ का शब्द नहीं है। अगर पुलिस आपको जाने नहीं दे रही, तो आप हिरासत में हैं, और संविधान की 24 घंटे की घड़ी चल पड़ी। पुलिस आपको 'बस पूछताछ' के नाम पर दिन भर रखकर, बाद का गिरफ़्तारी समय लिखकर, ज़्यादा घंटे नहीं कमा सकती।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
टैक्सी का मीटर तब चालू होता है जब आप बैठते हैं, न कि जब ड्राइवर आधे रास्ते में चालू करे। बाद का गिरफ़्तारी समय लिखना मीटर देर से चालू करने जैसा है: क़ानून उसी पल से गिनता है जब आप सच में अंदर थे।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
जयपुर के दुकानदार रमेश को सोमवार सुबह 10 बजे 'कुछ सवालों' के लिए थाने ले जाया गया और घर नहीं जाने दिया गया। मेमो में गिरफ़्तारी रात 8 बजे लिखी हो, तब भी उसे मंगलवार सुबह क़रीब 10 बजे तक (यात्रा का समय जोड़कर) मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
मूल पाठअनुच्छेद 22(1), 22(2) और BNSS धारा 58
भारत का संविधान, अनुच्छेद 22(1) और 22(2)।
(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ़्तार किया गया है, ऐसी गिरफ़्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।
(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ़्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ़्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 58 (पहले CrPC धारा 57), सरल अनुवाद।
कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ़्तार व्यक्ति को उससे ज़्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखेगा जितना मामले की सब परिस्थितियों में उचित हो, और धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना यह समय, गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का समय छोड़कर, चौबीस घंटे से ज़्यादा नहीं होगा।
- अनुच्छेद 22(1): गिरफ़्तारी के कारण जानने और अपनी पसंद के वकील से सलाह का अधिकार।
- अनुच्छेद 22(2): 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, यात्रा का समय छोड़कर; उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना हिरासत नहीं।
- अनुच्छेद 22(3): खंड (1) और (2) शत्रु विदेशी पर और निवारक निरोध क़ानून के तहत पकड़े व्यक्ति पर लागू नहीं होते। उनके लिए अनुच्छेद 22(4) से (7) हैं। पढ़ें निवारक निरोध।
- BNSS धारा 58 यही 24 घंटे की सीमा दोहराती है, और कहती है कि छोटा समय भी 'उचित' होना चाहिए। धारा 187 (पुरानी CrPC 167) मजिस्ट्रेट की रिमांड शक्ति है।
क्या बदलाहिरासत बनाम औपचारिक गिरफ़्तारी: पहले और अब
जिस तरीक़े पर कोर्ट ने रोक लगाई
- व्यक्ति को घंटों 'पूछताछ' के लिए रखना
- गिरफ़्तारी मेमो दिन में बाद में लिखना
- 24 घंटे मेमो के समय से गिनना
- मजिस्ट्रेट को सिर्फ़ कागज़ का समय दिखना
अब का नियम
- आज़ादी छिनते ही घड़ी चालू
- कागज़ का समय हिरासत नहीं बढ़ा सकता
- 24 घंटे पार = तुरंत रिहाई
- मजिस्ट्रेट असली हिरासत का समय दर्ज करें
आपके अधिकारअगर पुलिस आपको या परिवार के किसी सदस्य को पकड़े
- 1असली समय नोट करें
पुलिस ने पहली बार कब और कहाँ रोका, वह समय लिखें या किसी रिश्तेदार को बताएँ। गवाह और CCTV मदद करते हैं।
- 2कारण पूछें
आपको जानने का अधिकार है कि क्यों पकड़ा गया (अनुच्छेद 22(1)), और वकील को बुलाने का भी।
- 3परिवार को ख़बर
पुलिस को गिरफ़्तारी और हिरासत की जगह की सूचना किसी रिश्तेदार या दोस्त को देनी होती है (BNSS धारा 48)।
- 424 घंटे गिनें
गिनती हिरासत के समय से करें, मेमो के समय से नहीं। कोर्ट तक यात्रा का समय नहीं जुड़ता।
- 5मजिस्ट्रेट को बताएँ
पेशी पर वकील हिरासत का असली समय बता सकता है। 24 घंटे पार हों तो रिहाई माँगें; अवैध हिरासत के ख़िलाफ़ अनुच्छेद 32 या 226 में बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका का रास्ता है।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अनुच्छेद 22
- प्रीलिम्स: अनुच्छेद 22(2): 24 घंटे में पेशी, यात्रा का समय छोड़कर। अनुच्छेद 22(3) शत्रु विदेशी और निवारक निरोध को बाहर रखता है।
- प्रीलिम्स: बंदी प्रत्यक्षीकरण ('शरीर को प्रस्तुत करो') अवैध हिरासत के ख़िलाफ़ रिट है; अनुच्छेद 32 (SC) या 226 (HC) में।
- प्रीलिम्स: BNSS 2023 की धारा 58 = CrPC 1973 की धारा 57; रिमांड शक्ति BNSS धारा 187 में।
- मेन्स (GS II): "गिरफ़्तारी के पल की प्रक्रियात्मक सुरक्षा ही अनुच्छेद 21 की असली परीक्षा है।" अनुच्छेद 22 पर हाल के सुप्रीम कोर्ट फ़ैसलों के संदर्भ में चर्चा करें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: 24 घंटे का नियम: हिरासत से गिनती, गिरफ़्तारी से नहीं
भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें: (1) गिरफ़्तार और हिरासत में रखे व्यक्ति को यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। (2) नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 24 घंटे औपचारिक गिरफ़्तारी दर्ज होने के समय से गिने जाते हैं। (3) खंड (2) निवारक निरोध क़ानून के तहत पकड़े व्यक्ति पर लागू नहीं होता। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गिरफ़्तारी के बाद 24 घंटे कब से गिने जाते हैं?
असली हिरासत के समय से, जब व्यक्ति जाने के लिए आज़ाद नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को सुजीत दास बनाम भारत संघ में यही कहा। मेमो में बाद में लिखा समय घड़ी दोबारा शुरू नहीं करता।
क्या कोर्ट तक यात्रा का समय 24 घंटे में जुड़ता है?
नहीं। अनुच्छेद 22(2) और BNSS धारा 58 गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा का समय छोड़ देते हैं।
अगर पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा रखे तो क्या होगा?
मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत अवैध है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर हो सकती है।
क्या पुलिस किसी को गिरफ़्तार किए बिना 'सिर्फ़ पूछताछ' के लिए रख सकती है?
अगर व्यक्ति जाने के लिए आज़ाद नहीं है, तो वह हिरासत है और 24 घंटे की घड़ी चल रही है। कोर्ट ने पूछताछ के लिए किसी अनौपचारिक छूट को नकार दिया।
क्या 24 घंटे का नियम निवारक निरोध पर लागू है?
नहीं। अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध क़ानूनों में पकड़े व्यक्तियों को बाहर रखता है; उनकी सुरक्षा अनुच्छेद 22(4) से (7) में है, जैसे सलाहकार बोर्ड।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 6 नवंबर 2026 को नीचे दी गई क़ानूनी ख़बरों से जाँचे गए। फ़ैसले का पूरा पाठ हम नहीं पढ़ पाए; इस मामले की समय-सीमा की तारीख़ पर ख़बरों में फ़र्क़ है, इसलिए ब्योरे के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रति (2026 INSC 1195) देखें।
- LiveLaw: 24-hour period for production before Magistrate runs from time of detention and not from formal arrest (5 Nov 2026)
- Verdictum: 24-hour timeline under Article 22(2) starts from detention, not formal arrest (Sujit Das v Union of India, 2026 INSC 1195)
- Bar & Bench: 24-hour period to produce accused before magistrate starts with detention, not formal arrest
- Deccan Herald: 24-hour period to produce before magistrate starts from detention, not formal arrest
- Business Standard: 24-hour arrest deadline starts from detention, not formal arrest: SC
- Constitution of India, Article 22 (Legislative Department)