अंताल्या में COP31 शुरू: जलवायु सम्मेलन किस बारे में है और भारत क्या चाहता है
हर साल लगभग सभी देश जलवायु परिवर्तन पर मोलभाव के लिए मिलते हैं। 31वीं बैठक COP31 तुर्किये के अंताल्या में 9 नवंबर 2026 को शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी, विश्व नेता 11-12 नवंबर को आएँगे। कमान किसके हाथ है, मेज़ पर क्या है, और भारत की मुख्य मांगें, आसान शब्दों में।

COP31 9 नवंबर 2026 को शुरू
संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन (COP31) 9 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या एक्सपो सेंटर में शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर को है। ब्राज़ील के बेलेम में COP30 में हुए समझौते के तहत अध्यक्षता तुर्किये के पास है (COP अध्यक्ष मूरत कुरुम), जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन 'वार्ता अध्यक्ष' (President of Negotiations) हैं।
भारत का दल 9 नवंबर तक पहुँच गया; पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दूसरे हफ़्ते में जुड़ेंगे, एक अधिकारी ने ThePrint को बताया। यादव ने कहा है कि जलवायु वित्त भारत की मुख्य प्राथमिकता है, जिसमें जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने का फ़ैसला शामिल है, और भारत विकसित देशों से समानता और तकनीक हस्तांतरण की मांग करते हुए पुल बनाने की भूमिका निभाएगा।
एक नज़र मेंएक नज़र में COP31: मुख्य तथ्य
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| आयोजन | COP31: 31वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) |
| तारीख़ और जगह | 9-20 नवंबर 2026, अंताल्या एक्सपो सेंटर, तुर्किये |
| नेताओं का सम्मेलन | 11-12 नवंबर 2026 |
| अध्यक्षता | तुर्किये (COP अध्यक्ष मूरत कुरुम) |
| वार्ता | ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन 'वार्ता अध्यक्ष' (COP30 का समझौता) |
| भारत का दल | पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में (दूसरे हफ़्ते से) |
| भारत की मांग | जलवायु वित्त, समानता (CBDR-RC), तकनीक हस्तांतरण, अनुकूलन |
| पैसे का लक्ष्य | COP29 बाकू: 2035 तक हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर; 1.3 ट्रिलियन डॉलर का रोडमैप |
COP ऐसा है जैसे किसी बिल्डिंग के सभी फ़्लैट मालिकों की छत की टपकती पानी की टंकी पर सालाना बैठक। टपकन से सब परेशान हैं, पर कुछ बड़े फ़्लैटों ने सालों तक सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया। छोटे फ़्लैट कहते हैं: नुक़सान तुमने ज़्यादा किया, मरम्मत का ज़्यादा पैसा तुम दो। कौन कितना देगा और सब कितनी जल्दी इस्तेमाल घटाएँगे, यही COP31 का झगड़ा है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
संयुक्त परिवार में जिन बड़े भाइयों ने दशकों तक ज़्यादा कमाया और ख़र्च किया, उनसे मरम्मत फ़ंड में ज़्यादा डालने को कहा जाता है, जबकि पढ़ रहे छोटे भाई भी बचत का वादा करते हैं। यही 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों' का विचार है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान की लू, असम की बाढ़ और ओडिशा के चक्रवात से भारत को हर साल करोड़ों का नुक़सान होता है। जलवायु फ़ंड का पैसा ऐसे राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणाली, लू कार्य योजना और चक्रवात आश्रयों पर लग सकता है।
मूल पाठपेरिस समझौता अनुच्छेद 9 और भारत का संविधान
पेरिस समझौता, 2015, अनुच्छेद 9(1) (सरल हिंदी अनुवाद)।
विकसित देश पक्ष, कन्वेंशन के तहत अपने मौजूदा दायित्वों को जारी रखते हुए, विकासशील देश पक्षों की शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) दोनों में सहायता के लिए वित्तीय संसाधन देंगे।
भारत का संविधान, अनुच्छेद 48क।
राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51क(छ)।
भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ... (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- UNFCCC 1992 में रियो में अपनाई गई; पेरिस समझौता (2015) तापमान बढ़ोतरी 2°C से काफ़ी नीचे और 1.5°C तक रखने का लक्ष्य रखता है। देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) जमा करते हैं।
- अनुच्छेद 9(1) जलवायु वित्त देने की ज़िम्मेदारी विकसित देशों पर डालता है। भारत कहता है कि COP29 में तय 300 अरब डॉलर का नया लक्ष्य विकासशील देशों की ज़रूरत से बहुत कम है।
- एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से बचाव के अधिकार को माना।
- पढ़ें: अनुच्छेद 48A, मौलिक कर्तव्य (51A) और भारत तीसरी बार ISA अध्यक्ष।
दोनों पक्षCOP31 में विकसित बनाम विकासशील देश
विकासशील देश (भारत सहित)
- पुराने उत्सर्जन ज़्यादातर अमीर देशों के
- वित्त अनुदान के रूप में हो, महँगे क़र्ज़ नहीं
- बाढ़, लू, सूखे के लिए अनुकूलन का पैसा
- कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे एकतरफ़ा व्यापार अवरोध नहीं
विकसित देश
- आज के बड़े उत्सर्जकों में चीन और भारत भी
- वित्त में निजी पैसा भी गिना जाए
- कोयले और जीवाश्म ईंधन से तेज़ दूरी चाहिए
- सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मज़बूत NDC
आगे क्या20 नवंबर तक किन बातों पर नज़र
- 1नेताओं का हफ़्ता
11-12 नवंबर: राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख बोलेंगे; भारत के बयान पर नज़र।
- 2वित्त का मसौदा
क्या COP31 जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करता है और 1.3 ट्रिलियन डॉलर के रास्ते का ब्योरा जोड़ता है।
- 3जीवाश्म ईंधन
क्या देश जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के रोडमैप पर सहमत होते हैं।
- 4अंतिम फ़ैसला
20 नवंबर के आसपास अपेक्षित; बातचीत अक्सर समय-सीमा से आगे खिंचती है।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए COP31
- प्रीलिम्स: COP31 = अंताल्या, तुर्किये (9-20 नवंबर 2026); COP30 = बेलेम, ब्राज़ील (2025); COP29 = बाकू, अज़रबैजान (2024)।
- प्रीलिम्स: वित्त पर NCQG (नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य): 2035 तक हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर, COP29 में तय।
- प्रीलिम्स: भारत का पंचामृत (COP26, ग्लासगो 2021) जिसमें 2070 तक नेट ज़ीरो शामिल है।
- मेन्स (GS III): "जलवायु वित्त ही जलवायु न्याय की असली परीक्षा है।" COP29-COP31 के संदर्भ में चर्चा करें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: अंताल्या में COP31 शुरू: भारत का एजेंडा
COP31 के बारे में कथनों पर विचार करें: (1) यह नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में हो रहा है। (2) COP अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है और वार्ता तुर्किये चला रहा है। (3) 300 अरब डॉलर का जलवायु वित्त लक्ष्य बाकू में COP29 में तय हुआ। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
COP31 कब और कहाँ है?
9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या एक्सपो सेंटर में। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर को है।
COP31 के अध्यक्ष कौन हैं?
अध्यक्षता तुर्किये के पास है और मूरत कुरुम COP अध्यक्ष हैं; ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता अध्यक्ष हैं।
COP31 में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है?
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो दूसरे हफ़्ते में जुड़ेंगे; अधिकारी 9 नवंबर तक अंताल्या पहुँच गए।
COP31 में भारत क्या चाहता है?
विकासशील देशों के लिए ज़्यादा और आसान जलवायु वित्त, जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम, समानता और तकनीक हस्तांतरण।
क्या भारत किसी COP की मेज़बानी करेगा?
भारत ने 2028 में COP33 की मेज़बानी की पेशकश की है। फ़ैसला UNFCCC के पक्षकार करेंगे।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 9 नवंबर 2026 को UNFCCC पेज और नीचे दी गई रिपोर्टों से जाँचे गए। COP31 ख़त्म होने पर नतीजे जोड़े जाएँगे।
- UNFCCC: UN Climate Change Conference, Antalya, November 2026 (COP31)
- ThePrint: COP31 begins in Turkey; Bhupender Yadav readies India's climate diplomacy
- Tripura Star News: India to pursue solution-oriented and equitable climate action at COP31: Union Environment Minister
- Aaj English: COP31 climate summit begins in Antalya on Monday
- TRT World: 'We will not lower our ambition': Turkiye's Kurum urges climate action ahead of COP31
- Climate and Capital Media: COP31 Antalya preview, seven issues to watch
- CSE India: CSE at COP31, Antalya