भारत और होराइज़न यूरोप: EU रिसर्च प्रोग्राम की बातचीत पूरी, भारतीय शोधकर्ताओं के लिए इसका मतलब
होराइज़न यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम है। 6 नवंबर 2026 को यूरोपीय आयोग और भारत ने भारत को इसका 'सहयोगी देश' (associated country) बनाने की बातचीत पूरी की। हस्ताक्षर के बाद भारतीय लैब, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप लगभग EU सदस्यों की तरह EU रिसर्च पैसे के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्या बदलेगा और क्या बाक़ी है।

6 नवंबर 2026 को क्या पूरा हुआ
ANI की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय आयोग और भारत ने होराइज़न यूरोप से भारत के जुड़ाव (association) की बातचीत पूरी की। यह 2021-2027 का EU का रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम है। शुरुआती बातचीत 6 फ़रवरी 2026 और औपचारिक बातचीत 17 जुलाई 2026 को शुरू हुई थी।
समझौता अभी लागू नहीं है। इस पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों तरफ़ की प्रक्रियाएँ पूरी होंगी; रिपोर्ट के अनुसार जुड़ाव जनवरी 2027 से शुरू हो सकता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार से जुड़ा योगदान देगा और बदले में भारतीय संस्थान ज़्यादातर हिस्सों में फंडिंग पा सकेंगे और प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकेंगे। इसी साल भारत और EU ने अपना मुक्त व्यापार समझौता (27 जनवरी 2026) भी पूरा किया था।
एक नज़र मेंएक नज़र में होराइज़न यूरोप और भारत
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| प्रोग्राम | होराइज़न यूरोप, EU का रिसर्च और इनोवेशन फ़्रेमवर्क प्रोग्राम, 2021-2027 |
| बजट | क़रीब 95.5 अरब यूरो (यूरोपीय आयोग का आँकड़ा) |
| बातचीत | शुरुआती 6 फ़रवरी 2026; औपचारिक 17 जुलाई 2026; पूरी 6 नवंबर 2026 |
| स्थिति | अभी लागू नहीं; हस्ताक्षर और मंज़ूरी बाक़ी; शुरुआत जनवरी 2027 बताई गई |
| जुड़ाव से क्या मिलेगा | भारतीय संस्थान EU फंडिंग पा सकेंगे और प्रोजेक्ट चला सकेंगे |
| भारत क्या देगा | प्रोग्राम बजट में आर्थिक योगदान |
| पुराना आधार | भारत-EU विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (2001); भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (2023) |
| दूसरे सहयोगी देश | ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि |
अब तक भारतीय वैज्ञानिक कुछ EU प्रोजेक्ट में साझेदार बन सकते थे, पर आमतौर पर न EU का पैसा मिलता था न टीम का नेतृत्व। जुड़ाव ऐसा है जैसे फ़ीस देकर क्लब की पूरी सदस्यता लेना: सुविधाएँ इस्तेमाल करो, इनाम के लिए आवेदन करो और टीम के कप्तान भी बनो।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक हाउसिंग सोसाइटी में साझा जिम है। बाहरी लोग किसी सदस्य के मेहमान बनकर आ सकते हैं पर स्लॉट बुक नहीं कर सकते। जब कोई परिवार सालाना फ़ीस भरता है, तो सदस्य बनकर आराम से बुक कर सकता है। भारत यूरोप के रिसर्च जिम का सदस्य बनने के लिए फ़ीस दे रहा है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
स्वच्छ हाइड्रोजन पर काम करने वाली किसी IIT लैब के साथ एक जर्मन और एक स्पेनिश विश्वविद्यालय मिलकर होराइज़न यूरोप ग्रांट के लिए आवेदन कर सकेंगे, IIT प्रोजेक्ट समन्वयक होगा, और उसका हिस्सा EU बजट से आएगा।
मूल पाठभारत ऐसे समझौते कैसे करता और लागू करता है
भारत का संविधान, अनुच्छेद 253. अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान।
इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।
अनुच्छेद 51(ग)।
राज्य ... (ग) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का ... प्रयास करेगा।
- संधि करना संघ की कार्यपालिका शक्ति है (अनुच्छेद 73), संघ सूची प्रविष्टि 14 (विदेशों से संधि और समझौते) के तहत। हस्ताक्षर के लिए संसद की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं, पर अगर समझौता घरेलू क़ानून बदलता है तो अनुच्छेद 253 के तहत क़ानून चाहिए।
- जुड़ाव समझौते EU और साझेदार देश के बीच होते हैं और फिर दोनों तरफ़ की प्रक्रिया से मंज़ूर होते हैं।
- विज्ञान और तकनीक मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A(h) (वैज्ञानिक दृष्टिकोण) से भी जुड़ते हैं।
- और पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय संबंध हब और भारत-EFTA TEPA।
दोनों पक्षफ़ायदे और सवाल
भारत के फ़ायदे
- दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च फंड तक पहुँच
- भारतीय लैब बड़े बहु-देशीय प्रोजेक्ट चला सकेंगी
- स्टार्टअप और MSME इनोवेशन कॉल में शामिल हो सकेंगे
- AI, चिप, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य पर EU साझेदारों से जुड़ाव
जिन सवालों पर नज़र
- भारत का आर्थिक योगदान कितना होगा
- सुरक्षा से जुड़ी कुछ कॉल सहयोगियों के लिए बंद रह सकती हैं
- बौद्धिक संपदा और डेटा साझा करने के नियम
- अगले EU प्रोग्राम (2028-2034) के लिए नई शर्तें
आगे क्याअब आगे क्या होगा
- 1हस्ताक्षर
EU और भारत जुड़ाव समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 2मंज़ूरी
दोनों तरफ़ की अंदरूनी प्रक्रिया; EU परिषद का फ़ैसला और भारत की कार्यपालिका मंज़ूरी।
- 3शुरुआत
रिपोर्ट के अनुसार जुड़ाव जनवरी 2027 से; तब भारतीय संस्थान सहयोगी देश के आवेदक के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
- 4तैयारी
भारतीय विश्वविद्यालय और स्टार्टअप EU Funding and Tenders पोर्टल पर रजिस्टर करें और EURAXESS India से साझेदार खोजें।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए होराइज़न यूरोप
- प्रीलिम्स: होराइज़न यूरोप = 2021-2027 का EU रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम (होराइज़न 2020 का उत्तराधिकारी)।
- प्रीलिम्स: भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद 2023 में बनी; अमेरिका के बाद EU के साथ TTC वाला भारत दूसरा देश है।
- प्रीलिम्स: संधियाँ संघ सूची प्रविष्टि 14 में; अनुच्छेद 253 से संसद उन्हें लागू करने के क़ानून बना सकती है।
- मेन्स (GS II): "विज्ञान कूटनीति भारत-EU रिश्तों का नया स्तंभ है।" 2026 के FTA और होराइज़न यूरोप समझौते के साथ चर्चा करें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: भारत होराइज़न यूरोप में: बातचीत पूरी
होराइज़न यूरोप के बारे में कथनों पर विचार करें: (1) यह 2021-2027 का यूरोपीय संघ का रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम है। (2) सहयोगी देश इस प्रोग्राम से फंडिंग पा सकते हैं। (3) भारत का जुड़ाव 6 नवंबर 2026 को लागू हो गया। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
होराइज़न यूरोप क्या है?
यूरोपीय संघ का 2021-2027 का रिसर्च और इनोवेशन फंडिंग प्रोग्राम, जिसका बजट क़रीब 95.5 अरब यूरो है।
क्या भारत होराइज़न यूरोप में शामिल हो गया?
6 नवंबर 2026 को बातचीत पूरी हुई। समझौते पर हस्ताक्षर और मंज़ूरी बाक़ी है; रिपोर्ट के अनुसार जुड़ाव जनवरी 2027 से शुरू होगा।
भारतीय शोधकर्ताओं को क्या मिलेगा?
जुड़ाव के बाद भारतीय विश्वविद्यालय, लैब और कंपनियाँ होराइज़न यूरोप फंडिंग पा सकेंगी और प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकेंगी, लगभग EU आवेदकों की तरह।
क्या भारत को पैसा देना होगा?
हाँ। सहयोगी देश प्रोग्राम बजट में आर्थिक योगदान देते हैं।
क्या यह भारत-EU FTA जैसा ही है?
नहीं। FTA (27 जनवरी 2026 को पूरा) व्यापार के बारे में है। होराइज़न यूरोप जुड़ाव रिसर्च सहयोग के बारे में है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 8-9 नवंबर 2026 को नीचे दी गई रिपोर्टों और EU पेजों से जाँचे गए। जनवरी 2027 की शुरुआत रिपोर्टों के अनुसार है; अंतिम शर्तों के लिए यूरोपीय आयोग की आधिकारिक घोषणा देखें।
- The Tribune (ANI): EU and India conclude negotiations on Horizon Europe programme (6 Nov 2026)
- European Commission: Horizon Europe, the EU research and innovation programme 2021-2027
- European Commission: Association to Horizon Europe (list of associated countries)
- EURAXESS India: EU research funding for researchers in India
- EEAS: EU and New Zealand / Egypt conclude Horizon Europe association negotiations (examples of the process)