होर्मुज़ जलडमरूमध्य: ईरान ने भारतीय जहाज़ों को पाबंदियों से छूट दी, भारत के लिए इसका मतलब
दुनिया के क़रीब पाँचवें हिस्से का तेल एक संकरे समुद्री रास्ते, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, से गुज़रता है। नवंबर 2026 की शुरुआत में ईरान ने कहा कि भारत, चीन, इराक़ और क़तर के जहाज़ वहाँ उसकी पाबंदियों से छूट में हैं। भारत को यह क्यों मिली, ऐसे जलडमरूमध्यों पर अंतरराष्ट्रीय क़ानून क्या कहता है, और भारतीय जहाज़ अब भी पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं।

ईरान ने क्या घोषणा की, और क्या अभी साफ़ नहीं
3-4 नवंबर 2026 को ईरानी सांसद आमिर हयात-मोक़द्दम ने ISNA समाचार एजेंसी से कहा कि भारत, चीन, इराक़ और क़तर के व्यापारिक जहाज़ उन पाबंदियों से छूट में हैं जो ईरान ने अमेरिका के साथ टकराव के दौरान होर्मुज़ पर लगाई हैं। उन्होंने कहा भारत को छूट से ईरान को भारत से दवाएँ मँगाने में आसानी होगी; चीन के लिए राजनीतिक समर्थन, और इराक़-क़तर के लिए 'आपसी हित' बताए।
रिपोर्टों के अनुसार ईरान भारतीय और चीनी जहाज़ों से पारगमन शुल्क लेता है, क़तरी जहाज़ों से नहीं। शर्तों की कोई आधिकारिक लिखित सूची जारी नहीं हुई। अल जज़ीरा के अनुसार छूट वापस ली जा सकती है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी तय करती है कि कौन-से जहाज़ चलें। ख़तरा बना है: 2 नवंबर को भारतीय चालक दल वाले जहाज़ MSV अल जुसूफ़ी पर ओमान के पास हमला हुआ और एक भारतीय नाविक की मौत हुई, रिपोर्ट के अनुसार।
एक नज़र मेंएक नज़र में होर्मुज़ छूट
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| किसने घोषणा की | ईरानी सांसद आमिर हयात-मोक़द्दम (ISNA से), 3-4 नवंबर 2026 |
| छूट वाले देश | भारत, चीन, इराक़, क़तर |
| भारत के लिए कारण | भारत से दवाओं का आसान आयात |
| शुल्क | भारतीय और चीनी जहाज़ों से लेने की रिपोर्ट; क़तरी जहाज़ों से नहीं |
| जलडमरूमध्य | ईरान और ओमान के बीच; फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है |
| महत्व | दुनिया के तेल व्यापार का क़रीब पाँचवाँ हिस्सा; भारत के कच्चे तेल, LPG और LNG का बड़ा हिस्सा |
| क़ानून | UNCLOS अनुच्छेद 37-44: पारगमन मार्ग में 'बाधा नहीं' और निलंबन नहीं |
| भारतीय नौसेना | ऑपरेशन संकल्प (जून 2019 से) इलाक़े में भारतीय झंडे वाले जहाज़ों की सुरक्षा |
होर्मुज़ को एक भीड़ भरी कॉलोनी का इकलौता गेट समझिए। एक मकान मालिक (ईरान) ने पड़ोसी से झगड़े के दौरान गेट पर पहरा बैठा दिया। अब वह कहता है चार परिवार निकल सकते हैं। इससे उन परिवारों को राहत है, पर गेट बंद करना उसका हक़ कभी था ही नहीं, और वह किसी भी दिन मन बदल सकता है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
गाँव के पास से एक टोल-फ़्री हाईवे गुज़रता है। झगड़े में गाँव वाले सड़क रोक देते हैं, पर कुछ ट्रकों को पैसे लेकर जाने देते हैं। ड्राइवर ख़ुश हैं कि चल पाए, पर नियम कहता है कि हाईवे सबके लिए खुला और सिर्फ़ गुज़रने के लिए मुफ़्त होना चाहिए।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
सऊदी या इराक़ी कच्चा तेल लेकर जामनगर या पारादीप आने वाले टैंकर को होर्मुज़ से गुज़रना होता है। अगर वह हफ़्तों बाहर रुका रहे तो भारत में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की लागत बढ़ती है। इसलिए नई दिल्ली तेहरान के हर बयान पर नज़र रखती है।
मूल पाठजलडमरूमध्य पर UNCLOS, और संविधान का अनुच्छेद 51
संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS), 1982, अनुच्छेद 38(1). पारगमन मार्ग का अधिकार (सरल हिंदी अनुवाद)।
अनुच्छेद 37 में बताए गए जलडमरूमध्यों में सभी जहाज़ों और विमानों को पारगमन मार्ग (transit passage) का अधिकार है, जिसमें बाधा नहीं डाली जाएगी; ...
UNCLOS, अनुच्छेद 44. जलडमरूमध्य से लगे देशों के कर्तव्य (सरल हिंदी अनुवाद)।
जलडमरूमध्य से लगे देश पारगमन मार्ग में रुकावट नहीं डालेंगे और जलडमरूमध्य में या उसके ऊपर नौवहन या उड़ान के किसी ख़तरे की जानकारी हो तो उसका उचित प्रचार करेंगे। पारगमन मार्ग को निलंबित नहीं किया जाएगा।
भारत का संविधान, अनुच्छेद 51।
राज्य (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का; (ग) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का; और (घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।
- पारगमन मार्ग (UNCLOS भाग III) 'निर्दोष मार्ग' से ज़्यादा मज़बूत है: इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। होर्मुज़ सबसे संकरी जगह पर क़रीब 33 किमी चौड़ा है, इसलिए जहाज़ों के रास्ते ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुज़रते हैं।
- UNCLOS अनुच्छेद 26 कहता है कि सिर्फ़ गुज़रने के लिए विदेशी जहाज़ों से शुल्क नहीं लिया जा सकता; शुल्क सिर्फ़ ख़ास सेवाओं के लिए।
- ईरान ने 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर किए पर अनुसमर्थन नहीं किया, और कहता है कि पारगमन मार्ग सिर्फ़ सदस्यों पर लागू है। अमेरिका भी सदस्य नहीं। भारत ने 1995 में UNCLOS का अनुसमर्थन किया।
- संधियाँ लागू करने के लिए संसद अनुच्छेद 253 से क़ानून बना सकती है। पढ़ें अनुच्छेद 51 और हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध हब।
दोनों पक्षभारत के लिए अच्छी ख़बर, पर सीमाओं के साथ
भारत को फ़ायदा क्यों
- होर्मुज़ पर भारतीय जहाज़ों की देरी घटेगी
- तेल, LPG और उर्वरक का माल चल सकेगा
- तेहरान से भारत के काम के रिश्ते (दवाएँ, चाबहार) दिखते हैं
- भाड़े और बीमा लागत में कुछ राहत
सावधानी क्यों
- छूट राजनीतिक है और वापस ली जा सकती है
- शुल्क देना मुफ़्त मार्ग के सिद्धांत से टकरा सकता है
- अमेरिकी नाकेबंदी और हमलों से ख़तरा बाक़ी
- भारत को अमेरिका और खाड़ी देशों से रिश्ते भी संभालने हैं
आगे क्याकिन बातों पर नज़र रखें
- 1लिखित शर्तें
क्या ईरान औपचारिक नियम जारी करता है कि किन जहाज़ों को छूट है और कितना शुल्क, अगर कोई है।
- 2शिपिंग आँकड़े
क्या भारतीय टैंकर सच में जल्दी निकल रहे हैं; बीमा कंपनियाँ और नौवहन महानिदेशालय की सलाह।
- 3नाविकों की सुरक्षा
ओमान के पास 2 नवंबर के हमले के बाद भारत के कदम, जिसमें ऑपरेशन संकल्प के तहत नौसेना की सुरक्षा शामिल है।
- 4कूटनीति
अमेरिका और ईरान की बातचीत; खाड़ी में नौवहन पर UN सुरक्षा परिषद का कोई कदम।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य
- प्रीलिम्स (मानचित्र): होर्मुज़ फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है; उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप।
- प्रीलिम्स: UNCLOS 1982 (1994 से लागू); भारत ने 1995 में अनुसमर्थन किया; अंतरराष्ट्रीय नौवहन वाले जलडमरूमध्यों में पारगमन मार्ग लागू।
- प्रीलिम्स: ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना, जून 2019 में खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए शुरू।
- मेन्स (GS II/III): "चोक पॉइंट भारत की ऊर्जा सुरक्षा तय करते हैं।" होर्मुज़ और बाब अल-मंदेब के संदर्भ में चर्चा करें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: होर्मुज़: भारतीय जहाज़ों को ईरान की छूट
होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बारे में कथनों पर विचार करें: (1) यह फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। (2) UNCLOS के तहत तनाव के समय तटीय देश ऐसे जलडमरूमध्य से पारगमन निलंबित कर सकता है। (3) भारत ने UNCLOS का अनुसमर्थन किया है। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईरान ने किन देशों को होर्मुज़ पाबंदियों से छूट दी?
ईरानी सांसद आमिर हयात-मोक़द्दम के 3-4 नवंबर 2026 के बयान के अनुसार भारत, चीन, इराक़ और क़तर को।
ईरान ने भारत को छूट क्यों दी?
उन्होंने कहा इससे ईरान को भारत से दवाएँ मँगाने में मदद मिलती है। भारत मानवीय आधार पर दवाएँ भेजता है।
क्या भारतीय जहाज़ होर्मुज़ पार करने का शुल्क देते हैं?
रिपोर्टों के अनुसार ईरान भारतीय और चीनी जहाज़ों से पारगमन शुल्क लेता है। शर्तों का कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जारी नहीं हुआ।
क्या होर्मुज़ अब भारतीय जहाज़ों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है?
नहीं। छूट वापस ली जा सकती है, अमेरिकी नाकेबंदी असर डालती है, और 2 नवंबर को ओमान के पास हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई।
अंतरराष्ट्रीय क़ानून क्या कहता है?
UNCLOS सभी जहाज़ों को अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से पारगमन का अधिकार देता है, जिसमें न बाधा होगी न निलंबन। ईरान ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 7-9 नवंबर 2026 को नीचे दी गई रिपोर्टों से जाँचे गए। ईरान ने लिखित शर्तें जारी नहीं कीं; शुल्क का ब्योरा रिपोर्टों के अनुसार है और बदल सकता है। हम टकराव में किसी पक्ष का समर्थन नहीं करते।
- Business Today: Iran allows Indian ships through Hormuz, exempts 3 other countries (4 Nov 2026)
- The Week (PTI): Iran exempts ships from India and 3 other nations from transit restrictions in Strait of Hormuz
- ThePrint: Ships from India, Iraq, Qatar and China exempted by Iran from restrictions in the Strait of Hormuz
- News On AIR: Iran reiterates no restrictions on Indian shipping through Strait of Hormuz (4 Nov 2026)
- Al Jazeera: Why is Iran exempting India, China, Qatar, Iraq from Hormuz restrictions? (6 Nov 2026)
- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (full text, UN)