पंचायत चुनाव में दो बच्चों का नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब प्रासंगिक नहीं, जावेद फ़ैसला बड़ी बेंच को
क़रीब 30 साल से कई राज्य दो से ज़्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को पंच या सरपंच बनने से रोकते आए हैं। 4 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देश की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है, इसलिए यह तर्क अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, और अपने 2003 के फ़ैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को भेजा। जानिए क्या तय हुआ और क्या नहीं।

4 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मंगला भीमराव इंगले की अपील सुनी, जो महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच हैं और तीसरा बच्चा होने के कारण पद से हटा दी गई थीं। कोर्ट ने अयोग्यता पर रोक लगाई और अपील के फ़ैसले तक यह रोक जारी रहेगी।
बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) में दो बच्चों का नियम सही ठहराया था, तब देश की कुल प्रजनन दर (TFR) क़रीब 3.0 थी; अब यह क़रीब 1.9 है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। इसलिए दो से ज़्यादा बच्चों पर सज़ा देने वाले क़ानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। पर दो जजों की बेंच तीन जजों के फ़ैसले को पलट नहीं सकती, इसलिए क़ानून रद्द नहीं किया; सवाल बड़ी बेंच को भेजा। तब तक जिन राज्यों के क़ानून में यह नियम है, वह लागू रहेगा।
एक नज़र मेंएक नज़र में आदेश: मुख्य तथ्य
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| तारीख़ और बेंच | 4 नवंबर 2026; जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे |
| अपीलकर्ता | मंगला भीमराव इंगले, पूर्व सरपंच, महाराष्ट्र (तीसरे बच्चे के कारण अयोग्य) |
| पुराना फ़ैसला | जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003, तीन जज) ने पंचायतों के लिए दो बच्चों का नियम सही माना |
| प्रजनन दर तब और अब | 2003 में TFR क़रीब 3.0; अब क़रीब 1.9 (प्रतिस्थापन स्तर 2.1), जैसा कोर्ट ने कहा |
| कोर्ट ने क्या कहा | दो से ज़्यादा बच्चों पर सज़ा देने वाले क़ानून अब प्रासंगिक नहीं |
| क्या किया | सवाल बड़ी बेंच को भेजा; तब तक अयोग्यता पर रोक |
| क्या नहीं हुआ | क़ानून रद्द नहीं हुआ; जावेद फ़ैसला अभी पलटा नहीं |
| जिन राज्यों ने हटाया | आंध्र प्रदेश (नवंबर 2024), तेलंगाना (जनवरी 2026), राजस्थान (2026) आदि |
यह नियम तब बना जब देश को बहुत ज़्यादा जन्मों की चिंता थी। कोर्ट कह रहा है कि वह चिंता बदल गई है, क्योंकि आज परिवारों में औसतन उतने बच्चे भी नहीं हो रहे जितने आबादी को स्थिर रखने के लिए चाहिए। तीसरे बच्चे पर गाँव के नेता को सज़ा देना अब उस मक़सद को पूरा नहीं करता जिसके लिए नियम बना था।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक स्कूल ने नियम बनाया कि कोई बड़ा बस्ता नहीं लाएगा, क्योंकि कक्षाएँ भरी हुई थीं। सालों बाद बच्चे कम हो गए और कमरे ख़ाली हैं। नियम अब भी नोटिस बोर्ड पर है, पर उसकी वजह ख़त्म हो गई। अब प्रिंसिपल (यहाँ बड़ी बेंच) तय करेंगे कि उसे हटाया जाए या नहीं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान में 2026 के पंचायत चुनाव (सरपंच के चरण 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर और 16 नवंबर) दो बच्चों के नियम के बिना हो रहे हैं, क्योंकि राज्य ने इसी साल नियम हटा दिया। महाराष्ट्र के उम्मीदवार पर यह नियम तब तक लागू है जब तक बड़ी बेंच फ़ैसला न करे या राज्य क़ानून न बदले।
मूल पाठअनुच्छेद 243F और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20A
भारत का संविधान, अनुच्छेद 243च(1)।
(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—
(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है: परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।
सातवीं अनुसूची, सूची III (समवर्ती सूची), प्रविष्टि 20क (संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 से जोड़ी गई)।
20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
- अनुच्छेद 243F(1)(b) हर राज्य को पंचायत सदस्यों के लिए अपनी अयोग्यताएँ जोड़ने देता है। दो बच्चों का नियम राज्यों के पंचायत क़ानूनों से आता है, संविधान से नहीं।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20A (1976 में जोड़ी गई) संसद और राज्य दोनों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर क़ानून बनाने देती है। सांसदों या विधायकों के लिए कोई राष्ट्रीय दो-बच्चा क़ानून नहीं है।
- जावेद (2003) में कोर्ट ने कहा था कि यह नियम अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण है, जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करता है, और जीवन या धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता।
- पंचायतों के बारे में पढ़ें अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें, नीति निदेशक तत्व)।
दोनों पक्षदो बच्चों के नियम के पक्ष और विपक्ष में
नियम के पक्ष में (जावेद, 2003)
- नेताओं को परिवार नियोजन में मिसाल बनना चाहिए
- जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय लक्ष्य है (प्रविष्टि 20A)
- चुनाव लड़ना क़ानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं
- राज्य अनुच्छेद 243F से योग्यता तय कर सकते हैं
नियम के विरोध में (2026 का नज़रिया)
- TFR अब क़रीब 1.9, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे
- महिलाओं और ग़रीबों पर सबसे ज़्यादा मार; महिलाएँ उस जन्म के लिए पद खोती हैं जो शायद उनके बस में न हो
- लिंग-चयन, परित्याग या बच्चों को छिपाने को बढ़ावा
- कई राज्य इसे पहले ही हटा चुके हैं
आगे क्याअब आगे क्या होगा
- 1बड़ी बेंच
मुख्य न्यायाधीश कम से कम तीन जजों की बेंच बनाएँगे (दो जजों की बेंच से बड़ी)। वह जावेद फ़ैसले को सही ठहरा सकती है, सीमित कर सकती है या पलट सकती है।
- 2रोक जारी
मंगला इंगले की अयोग्यता पर रोक उनकी अपील के फ़ैसले तक रहेगी।
- 3राज्य क़ानून लागू
जहाँ राज्य क़ानून में दो बच्चों की रोक अब भी है, चुनाव अधिकारी उसे तब तक मानेंगे जब तक कोर्ट या विधानसभा उसे न बदले।
- 4राज्य पहले कदम उठा सकते हैं
कोई भी राज्य अपना पंचायत या नगर-निकाय क़ानून बदलकर नियम हटा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान ने किया।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए दो बच्चों का नियम
- प्रीलिम्स: पंचायत सदस्यों की अयोग्यता: अनुच्छेद 243F; न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायतें 73वें संशोधन (1992) से भाग IX में जुड़ीं।
- प्रीलिम्स: 'जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन' समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20A है, 42वें संशोधन (1976) से जोड़ी गई।
- प्रीलिम्स: प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर क़रीब 2.1 बच्चे प्रति महिला है।
- मेन्स (GS II): "स्थानीय निकायों की योग्यता के नियम सामाजिक बदलाव के साथ चलने चाहिए।" दो बच्चों के नियम के संदर्भ में परखें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: पंचायत चुनाव में दो बच्चों का नियम: बड़ी बेंच
निम्न कथनों पर विचार करें: (1) दो से ज़्यादा बच्चों के कारण पंचायत सदस्य की अयोग्यता अनुच्छेद 243F के तहत बने राज्य क़ानूनों से आती है। (2) 'जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन' समवर्ती सूची की प्रविष्टि है। (3) नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों का दो बच्चों का नियम रद्द कर दिया। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों का नियम ख़त्म कर दिया?
नहीं। 4 नवंबर 2026 को कोर्ट ने कहा कि ऐसे क़ानून प्रासंगिक नहीं रहे और सवाल बड़ी बेंच को भेजा। महाराष्ट्र की एक पूर्व सरपंच की अयोग्यता पर रोक लगी, पर जिन राज्य क़ानूनों में नियम है, वे अभी मान्य हैं।
जावेद बनाम हरियाणा राज्य क्या था?
2003 का तीन जजों का सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला, जिसने दो से ज़्यादा जीवित बच्चों वाले पंचायत सदस्यों को अयोग्य करने वाले हरियाणा के क़ानून को जनसंख्या नियंत्रण का उचित कदम मानकर सही ठहराया।
क्या राजस्थान पंचायत चुनाव में दो बच्चों का नियम अब भी है?
नहीं। राजस्थान ने 2026 में पंचायती राज क़ानून बदलकर इसे हटा दिया, इसलिए 2026 के पंचायत चुनावों में यह लागू नहीं है।
कोर्ट ने नियम को अप्रासंगिक क्यों कहा?
क्योंकि देश की कुल प्रजनन दर 2003 में क़रीब 3.0 से घटकर अब क़रीब 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, इसलिए नियम की वजह कमज़ोर हो गई।
क्या सांसदों और विधायकों पर कोई दो बच्चों का नियम है?
नहीं। संसद या विधानसभा चुनाव के लिए संविधान या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दो बच्चों की कोई शर्त नहीं है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 6 नवंबर 2026 को नीचे दी गई रिपोर्टों से जाँचे गए। लिखित आदेश हम नहीं पढ़ पाए; किन राज्यों में नियम अब भी है, यह सूची बदलती रहती है, इसलिए भरोसा करने से पहले राज्य का क़ानून देखें।
- Law Trend: Two-child norm for panchayat polls has lost relevance as India's fertility falls below replacement level: Supreme Court
- Outlook India: Supreme Court refers two-child disqualification law for local body elections to larger bench
- TaxGuru: Two-child norm lost relevance: SC refers election disqualification law to larger bench
- Indian Masterminds: Supreme Court questions two-child election rule as India's fertility rate falls
- NewKerala: Rajasthan Assembly scraps two-child norm for Panchayati Raj polls (2026)
- News On AIR: Telangana Assembly passes Bill abolishing two-child norm for local body elections (Jan 2026)